चंडीगढ, 3 नवंबर
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें कईं महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में 7 मुद्दों पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकार वार्ता कर मंत्रिमंडल के फैंसलों की जानकारी साझी की।
- कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया कि संविधान दिवस वाले दिन 26 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।
- युवाओं को धोखाधड़ी, अवैध विदेश भर्ती, मानव तस्करी और डंकी रूट से बचाने के लिए हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन नियम, 2026 को मंजूरी दी गई है। अब सभी ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण जरूरी होगा।
- कैबिनेट मीटिंग में जूनियर लेक्चर असिस्टेंट की भर्ती और पदोन्नति के लिए हरियाणा एजुकेशनल कॉलेज कैडर सेवा नियम, 1986 के संशोधन को मंजूरी दी गई।
- बैठक में TDR (ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स) नीति के संशोधन को मंजूरी दी गई। अब TDR प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल प्रदेश की अन्य कम संभावित विकास योजनाओं में भी किया जा सकेगा।
- कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसला नई लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी देना रहा। इस नीति के तहत विकसित भूमि का 50% हिस्सा भू-मालिकों और 50% विकास एजेंसी को मिलेगा। इसके साथ ही भू-मालिकों को प्रति एकड़ प्रति वर्ष ₹1 लाख रुपए की अंतरिम वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।
- कैबिनेट मीटिंग में गौशालाओं के विकास गवर्नमेंट संरक्षण के लिए भी अहम निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवस हमने प्रदेश की 629 गौशालाओं को 86 करोड़ 95 लाख रुपए की राशि प्रदान की है।
हरियाणा सरकार ने इन सभी निर्णयों को प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है।
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