ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया: गुवाहाटी में जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक में आपकी जेब को राहत देने का फैसला किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के अलावा राज्यों के वित्तमंत्रियों और जीएसटी प्रभारियों ने 177 चीजों को जीएसटी के 28 फीसदी के स्लैब से बाहर कर दिया है. यानी 28 फीसदी के टैक्स स्लैब में सिर्फ 50 उत्पाद ही होंगे और ये वो उत्पाद होंगे जो लक्जरी की कटेगरी में आएंगे। जीएसटी काउंसिल के मेंबर और जीएसटी नेटवर्क में सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी। सुशील मोदी ने कहा कि इस फैसले से 20 हजार करोड़ का रेवेन्यु कम होगा। बैठक में जीएसटी काउंसिल की तरफ से 28 फीसदी टैक्स स्लैब वाली 227 चीजों में से 62 उत्पादों को स्लैब में शामिल करने को कहा गया था लेकिन मोदी सरकार ने देशवासियों को बड़ी राहत देते हुए इन चीजों को 62 से कम करके 50 कर दिया। बैठक से पहले कांग्रेस शासित राज्यों ने नए कर ढांचे में ज़्यादातर इस्तेमाल वाली चीज़ों पर कम कर लगाने की मांग की थी। कांग्रेस शासित राज्यों ने जीएसटी फाइलिंग नेटवर्क की खामियों को भी दूर करने की मांग की है। इनमें पंजाब, कर्नाटक और पुद्दुचेरी शामिल हैं। जुलाई 2017 से लागू GST के तहत एक हजार 200 से ज्यादा चीजें और सेवाएं 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत टैक्स की कटेगरी में रखी गई थी। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के कर निर्धारण का आधार पिछले कराधार को बनाया गया है। मतलब सभी चीजों और सर्विसेस पर टैक्स के भार को करीब-करीब पहले के स्तर पर रखने के साथ ही रेवेन्यु जमा करके तटस्थ रखने की कोशिश की गई है।
शुक्रवार को क्या-क्या हुआ सस्ता च्युइंगम
चॉकलेट
टाइल्स
शैंपू
साबुन
डिटरजेंट
लेदर
प्रोडक्ट
पॉलिश
स्टील
सेनेट्रीवियर
प्लाईवुड
रेजर
टूथपेस्ट
हेयर ऑयल
सीलिंग फैन
* सस्ते घरों बनाने से जुड़े उत्पाद
पेंट
सीमेंट
वाशिंग मशीन
28 फीसदी स्लैब में…
बिहार के उपमुख्यमंत्री और कमेटी के अध्यक्ष सुशील मोदी ने कहा कि पेंट और सीमेंट 28 फीसदी के ब्रैकेट में रहेंगे। जबकि वाशिंग मशीन और एयर कंडीशनर्स जैसे लग्जरी आइटम भी 28 फीसदी के ब्रैकेट में हैं। उन्होंने कहा कि 28 फीसदी के स्लैब को धीरे-धीरे 18 फीसदी के स्लैब पर लाये जाने पर भी सहमति बनी। हालांकि मोदी ने इसमें वक्त लगने की भी बात कही।
सुशील मोदी ने कहा कि इस फैसले से देश के खजाने को करीब 20 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होगा. मोदी की मानें तो यह अहम है कि लागू होने के सिर्फ 4 महीने के भीतर जीएसटी रेजीम स्थायित्व में आ गया है।
क्या-क्या सस्ता नहीं ज्यादा सुविधा वाले सामान सस्ते नहीं एयरकंडीशनर पेंट सीमेंट वॉशिंग मशीन फ्रिज और तंबाकू और कई अन्य लग्जरी गुड्स 28 फीसदी के दायरे में हैं।
आप जानते हैं कि GST लागू होने के बाद से जरूरी सामान पर अधिक कर वसूले जाने को लेकर केंद्र सरकार की बेहद आलोचना हो रही थी। जिसके बाद सरकार समय-समय पर इन चीजों पर कर कम करने की उम्मीद जता रही थी। और शुक्रवार को बैठक में इसका असर भी देखने को मिला।