‘अच्छा?’: शरद पवार का शिवसेना के साथ गठजोड़ पर क्रिप्टोकरंसी पर जवाब

ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख, शरद पवार के महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर सोमवार को दिए गए जवाब का…

ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख, शरद पवार के महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर सोमवार को दिए गए जवाब का सभी ने विरोध किया, जब एनसीपी से शिवसेना के साथ सरकार बनाने के बारे में पूछा गया, तो पवार ने कहा कि वह इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। शरद पवार ने कहा कि “भाजपा और शिवसेना से पूछें क्योंकि वे एक साथ थे, उन्होंने एक साथ चुनाव लड़ा है, हम उनके साथ नहीं थे। वास्तव में, कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था।

एनसीपी बॉस ने राज्य में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस सरकार के राजनीतिक हलकों में एक शब्द के प्रश्न के उत्तर में कहा, “अच्छा (वास्तव)?”। बता दें, पवार सोमवार से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली में हैं। सोमवार को शरद पवार का आया बयान तीन दिन पहले की गई टिप्पणी के विपरीत है, जिसमें उन्होमे कहा था कि, सेना और कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन जल्द ही महाराष्ट्र में सरकार बना लेगा और अपने पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगा। भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के असामान्य गठबंधन के विचार के पीछे पवार का दिमाग होने की बात कही जा रही है। शरद पवार महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। कांग्रेस और एनसीपी दोनों के वरिष्ठ नेता, जो समन्वय समिति का हिस्सा हैं, मंगलवार को दिल्ली में बैठक करने वाले हैं।

एनसीपी के नेता के अनुसार, पार्टी ने पुणे में रविवार को आयोजित एक कोर कमेटी की बैठक में कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाने के लिए सेना के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस- तीनों दलों ने पहले से ही सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम का खाका तैयार कर लिया है, जिसके आधार पर कांग्रेस सरकार में शामिल होने या बाहरी समर्थन बढ़ाने के बारे में ये अपना फैसला करेगी। एनसीपी जोर देकर कहती रही है कि, कांग्रेस को स्थिरता लाने के लिए सरकार का हिस्सा बनना चाहिए।

अगर तीनों पार्टियां एक साथ आती हैं तो उनकी रैली 154 सीटों तक पहुंच जाएगी, 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए नौ से ज्यादा की जरूरत है। 12 नवंबर को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद कोई भी दल सरकार बनाने के लिए सिमित सीट नहीं जुटा सके हैं।

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