ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਕਜ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਹੁਣ ਤੰਗ ਆਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਪੀੜਿਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਹ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਘੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੀੜਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਡਾ. ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਆਦ ਜਦੋਂ ਪੀੜਿਤਾ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਥਾਣੇ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਦ
ਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਪੀੜਿਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਕਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।