ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2015 ਵਿੱਚ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਜੀਆਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ।
ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ। ਫਾਈਲ ਦੀ ਲਾਬਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ।
ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੀਜੀਆਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਜੀਆਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 5 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਾਜ਼ਲਿਕਾ, ਸ੍ਰੀਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 265 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।