ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ MSP ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Also Read: ‘ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰੋ…’ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਐਸਸੀ ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Also Read: ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ! ਦੁੱਧ-ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਸੂਚੀ
ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਵੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਸਈਅਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ MSP ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ
ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ
–@raghav_chadha
MP, ਰਾਜ ਸਭਾ pic.twitter.com/vf6TLAcrn4— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 19, 2022
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ-ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।



