ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 29 ਜੂਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Also Read: ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼, ਵਧਿਆ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ
ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨੁਸੂਈਆ ਉਈਕੇ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਜੋ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਏਰੰਗਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਓਡੀਆ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2002 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ-ਬੀਜੇਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read: ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਬੰਦ, ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਾਰਨ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਸੀਟਾਂ ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੋਟਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਬਾਇਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਨਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਦਿੱਗਜ ਅਤੇ ਟੀਐੱਮਸੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ, ਮੁਸਲਿਮ, ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਉੱਘੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ 2022-23 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Also Read: Cloudflare ਆਊਟੇਜ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬੰਦ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ‘Internal Server Error’
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।