ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज: पंजाब सरकार ने सभी सरकारी अधिकारियों और हथियारों के लाइसेंस बनवाने वालों के लिए भी डोप टेस्ट करवाना जरूरी कर दिया है। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग को पंजाब सरकार का ये फैसला इस कदर पसंद आया कि डोप टेस्ट के जरीए उनके खजाने भरने लगे है। सूत्रों से पता चला है कि पंजाब में डोप टेस्ट वाली किट की खरीद के बाद सरकार के खाली पड़े खजाने भरने लगे है। जिस कारण जो भी हथियार रख रहे है उनकी जेब ढीली पड़ने लगी है।
सूत्रों से ये भी पता चला है कि सरकारी अस्पतालों में इस डोप टेस्ट वाली किट की कीमत हर जगह पर अलग अलग है। इसके अलावा इस टेस्ट की कीमत 750 रुपए से बढा कर 1500 रूपए कर दी गई है। सूत्रों से ये भी पता चला है कि डोप टेस्ट पर आरटीआई ने अपनी एक रिपोर्ट भी पेश की है जिसमें उन्होने कहा है कि श्री मुक्तसर साहिब के सरकारी अस्पताल में करीब 1012 डोप टेस्ट हुए थे जिसमें से 138 केस पॉजिटिव निकले थे।
कहा जा रहा है कि इन्होने फिर से पैसे भर कर डोप टेस्ट करवाए तो 5 केस ही पॉजिटिव निकले थे। इस मामले से साफ पता चला रहा है कि यदि इसी तरह से डोप टेस्ट करना है तो डोप टेस्ट का क्या मतलब है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों के अधिकारियों का कहना है कि 1500 रूपए से केवल डोप टेस्ट ही नहीं बल्कि और टेस्ट भी किए जाते है। पर इससे साफ पता चल रहा है कि डोप टेस्ट के जरीए सरकार के खजाने भरते हुए नजर आ रहे है और हथियारों के शौकिनों की जेबे खाली हो रही है।