ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm law)ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ (Farmers) ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਮਈ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ (Sanyukta Kisan Morcha)ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਪੜੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ ਆਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ —- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਾ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
सम्बंधित ख़बरें
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੁਣ 29 ਮਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, TRAINS ਹੋਈਆਂ ਕੈਂਸਿਲ
ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।