ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
Also Read: ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ 800 ਕਰੋੜ ‘ਚ ਵੇਚਿਆ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ! ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐੱਸਓਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਚਿਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read: ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ, 300 ਕਿਲੋ ਹੈ ਭਾਰ
ਐੱਸਓਪੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਵੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।