ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
Also Read: ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਧ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਤਮਸਤਕ
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ‘ਚ ਕਬਾੜ ਗੋਦਾਮ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 11 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੇ
ਔਰਤ 16 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।