दिल्ली, 14 जुलाई
दिल्ली में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। दिल्ली की महिलाओं अब हर महीने सरकार की ओर से 2500 रूपये दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने इस योजना की घोषणा कर दी है। जल्दी ही महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना शुरु होगा , लेकिन इसके लिए कुछ नियम भी हैं।
दिल्ली सरकार ने इस योजना को ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ का नाम दिया है । पहले इसे महिला समृद्धि योजना का नाम से जाना जाता था।सरकार ने अब इसका नाम बदल दिया है। इस योजना के तहत 21 से 60 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार इसे जल्द ही अगले महीने रक्षाबंधन के आसपास इसकी शुरुआत कर सकती है।
सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में इस योजना की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से पहुंचे तथा इसके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा न आए।
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिला सशक्तिकरण देश के विकास की आधारशिला बन चुका है। उन्होंने कहा कि ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देगी। उनका कहना है कि जब घर की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होगी, तब परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति को नई गति मिलेगी।
योजना के लिए तय की गई पात्रता
सरकार ने योजना का लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की हैं।महिला या फिर उसका परिवार दिल्ली में कम से कम 10 वर्षों का स्थायी निवासी हो। महिला की आयु 21 से 60 साल के बीच हो।परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।एक परिवार की सबसे बड़ी महिला ही योजना की पात्र होगी और एक परिवार से केवल एक महिला को लाभ मिलेगा।महिला या फिर उसके परिवार के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।जो महिलाएं पहले से किसी सरकारी पेंशन या नियमित आर्थिक सहायता योजना का लाभ ले रही हैं, वे पात्र नहीं होंगी।जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
जरूरी दस्तावेज रखें तैयार
सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस योजना की शुरुआत जल्द ही हो सकती है। ऐसे में इच्छुक महिलाएं अभी से अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, ताकि आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही समय पर आवेदन किया जा सके।
दिल्ली सरकार का कहना है कि इस योजना से लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी, परिवारों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी।
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