ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया: गृह मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी विभागों, राज्य की सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किये गए। जारी किए निर्देशानुसार सरकारी दस्तावेजों और कार्यव्यवहार में अनुसूचित जाति के लिए दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
इसके इलावा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्रों में भी हरिजन शब्द नहीं लिखा जाए। मध्यप्रदेश की हाईकोर्ट का हवाला देते हुए सरकारी दस्तावेजों में दलित और हरिजन शब्द का प्रयोग करने पर रोक लगा दी गई है।
गृह मंत्रालय का कहना है कि संविधान में कही भी दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई सूची में भी हरिजन का शब्द नहीं है।