ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇੜਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 1540 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (Urban CO-Operative and Multi State Banks) ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 8 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਵੇੜਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ”ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1482 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ 58 ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ”। ਜਾਵੇੜਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਕਾਂ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ 8.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਵੇੜਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 340 ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਵ 31 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।