ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:– ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਤਜਾਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਪੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। 2006 ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸਪੀ, ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ: ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਦੋਸ਼
ਡੀਜੀਪੀ ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਡੀਪੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 17 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਡਾ. ਐਨਆਰਕੇ ਰੈਡੀ, ਡਾ. ਅਲੋਕ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ
ਸਰਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਕੇਸ, ਮੋਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਰਾਜਗੜ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਏਐਸਆਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ 3 ਆਈਪੀਐਸ ਵਿਵੇਕ ਜੋਹਰੀ, ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਮਐਸ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਪੰਜਾਬ: ਕੈਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 1987 ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 7 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 1985 ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਈਪੀਐਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ 1986 ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ (ਸੀਏਟੀ) ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। CAT ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
