ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਾਫ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 165.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਜਾਂ ਘਾਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ 4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 55.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 63 ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 55.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆ 181 ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਸਾਰੀ/ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 40.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਗਤ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 103 ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਰਹੱਦੀ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।