ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : CJP ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ CJP ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਗੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
CJP ਦਾ ਜਵਾਬ
CJP ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ LIVING INDIA NEWS 2 4/7 LIVE ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।

