ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ) ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਸੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਐਸਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਸਾਈਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਦਲਿਤ ਇਸਾਈਸਨ (ਐਨਸੀਡੀਸੀ) ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਐਨਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ) ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾ 3 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ / ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਸਾਈਆਂ ਲਈ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ, 84 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਿਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 47 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 4,120 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 614 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 554 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਹਨ।
ਐਨਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਹਿਦਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।