ਕੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ? ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (Contract Workers Union) ਦੇ 6000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ 6 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2100 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Also Read : ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ 6000 ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (workers) ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 6000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2022 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ 4600 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਪਨੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PUNBUS & PRTC) ਇਸ 'ਚ 6622 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੱਚੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਪਨਬਸ ਵਿੱਚ 2872 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਦਕਿ ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ 3750 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ 6622 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2022 ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹਨ (ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ) ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ (ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4600 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।

Also Read : ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਬਿਆ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 2022 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ 4600 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 2022 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 18000 ਕਾਊਂਟਰ ਟਾਈਮ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Also Read : Netflix ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਪਲਾਨ

ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।