ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਇੰਟ.)- ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
सम्बंधित ख़बरें
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂ.ਟੀ. ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ : ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਗਸਤ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਣ 148 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਦੀ ਬੈੰਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।