4 ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ (Farm Law) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

Also Read : CM ਚੰਨੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਪਰਚੇ !

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ (Narinder Singh Tomar) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ (Winter Session) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Also Read : ਪਨਬਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਾਈਵੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਮ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜ਼ੀਰੋ-ਬਜਟ ਖੇਤੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Burning straw) ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ।