ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਨ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਐਸਪੀਆਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ।
Also Read: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਸੂਬੇ ‘ਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਸੋਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ
ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਸੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ
ਸੋਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਸਤੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸੀ।
Also Read: ਪਿੰਦਾ ਨਿਹਾਲੂਵਾਲਾ ਗੈਂਗ ਦੇ 13 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਸਣੇ 19 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ
ਸੋਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ 40 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁੱਲ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ।