ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਅਦ ਸਖਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-144 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾ: 4 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਾਈ ਅਰਲਟ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਰੋਨ ਸਗੋਂ ਲੋਅ ਫਲਾਇੰਗ ਆਬਜੈਕਟਸ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਧਾਰਾ-144 ਤਹਿਤ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰੋਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਥਰੈੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ ਡਰੋਨ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵੈਂਟਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਵੈਂਟਸ ਵਿਚ ਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ, ਪ੍ਰੀ-ਵੈਡਿੰਗ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਅਤੇ ਵੈਡਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾ: ‘ਸ਼ਰਾਬ’ ਗਾਣੇ ਕਾਰਨ ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਸਣੇ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਤੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਡੀ. ਸੀ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-25 ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ-144 ਤਹਿਤ 5 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ-144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।