ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज: हाईकोर्ट ने जाति और धर्म को लेकर एक अहम फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार सभी अधिकारियों को कहा था कि सरकारी कागजों में किसी भी अपराधी और गवाह की जाति और धर्म का जिकर सरकारी कागजों मे ंनहीं किया जाएगा। पर चंडीगढ़ में इस फैसले का कोई भी असर देखने को नही मिल रहा है। सूत्रों का कहना है कि वहां के पुलिस रिकोर्ड और एफआरआई में जाति का कॉलम रखा हुआ है।
जिस कारण हाईकोर्ट के इस फैसले की पूरी तरह पालना नहीं की जा रही है। जिस कारण जस्टिस पीबी बंजनथरी ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के गृह सचिव को हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। जस्टिंस ने कहा है कि इस हलफनामे में उनसे पुछा जाए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित कबीले एक्ट 1989 के इलावा किसी और कानून में शिकायतकर्ता और अपराधी की जाति जरूर लिखे जाने की बात पर स्पष्टता मांगी है।
साथ ही उन्होने ये भी कहा कि जब जाति और धर्म को एफआरआई में लिखना जरूरी नहीं है तो इसको क्यो लिखा जा रहा है। साथ ही उन्होने पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि एफआरआई में अपराधी की जाति और धर्म का खुलासा ना किया जाए क्योकि इससे अपराधी के साथ मतभेद किया जाता है।