ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਗੈਂਡੇਰਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਦਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।
ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ 7 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 2010 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 2700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਏ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 20% ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ
ਗੁਜਰਾਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 20% ਬਿਜਲੀ ਕੋਇਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ.. ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੇਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਿਅਦ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।