ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਬਕਾਏ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 298.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਲੀਆਂ 7,845 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 111.16 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 8,000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ 111.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਖਿੜਕੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਵੈਟ ਬਕਾਏ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹਨ।”
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, “ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।”
सम्बंधित ख़बरें
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 8,000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੈਟ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ –
भगवंत मान सरकार का सार्वभौमिक स्वास्थ्य मॉडल आयुष्मान भारत से बेहतर, बिना शर्त हर परिवार को कवरेज