Budget 2026 Major Focus On:
सरकार ने 2026-27 का बजट पेश कर लिया है. इसमें सरकार का मुख्य फोकस ‘एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव’ (ELI) योजना पर है. इसके तहत नई भर्ती करने वाली कंपनियों को सीधे वित्तीय मदद दी जा सकती है. पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में ट्रेनिंग और 6000 से 7000 मासिक वजीफे की उम्मीद है. इसके अलावा छोटे उद्योगों को सस्ता कर्ज मिलने से स्थानीय स्तर (Budget 2026 Major Focus On) पर रोजगार बढ़ने के आसार हैं.
AI, रोबोटिक्स और ग्रीन एनर्जी जैसे उभरते क्षेत्रों में फ्री ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट कोर्स की मांग है. ग्रामीण युवाओं के लिए मनरेगा को विकसित भारत गारंटी (VB-GRAM G) में बदलकर 125 दिन के काम की गारंटी मिल सकती है. कुल मिलाकर, यह बजट केवल डिग्री नहीं बल्कि हाथों को काम और कौशल पर केंद्रित रहने वाला है.
पीएम इंटर्नशिप को बढ़ावा-
सरकार पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत मिलने वाले वजीफे (Stipend) को बढ़ाने पर विचार कर रही है. अभी तक यह 5000 प्रति माह है, जिसे बजट में बढ़ाकर 6000 से 7000 किया जा सकता है. अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप दिलाने का लक्ष्य है. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) की सफलता के बाद, सरकार अब ELI पर बड़ा दांव लगा रही है. इसके तहत उन कंपनियों को सीधे कैश इंसेंटिव या टैक्स छूट दी जाएगी जो ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को भर्ती करेंगी. इससे ये फायदा होगा कि पहली बार नौकरी जॉइन करने वाले युवाओं को सरकार की ओर से एक महीने की सैलरी यानी 15,000 रुपये तक सीधे उनके खाते में मिलने का प्रावधान जारी रह सकता है.
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Budget 2026 Major Focus On, MSME को सब्सिडी-
सरकार उन क्षेत्रों पर ज्यादा फंड खर्च करेगी जहां सबसे ज्यादा इंसानी हाथों की जरूरत होती है. जैसे कि टेक्सटाइल (कपड़ा उद्योग), लेदर और फुटवियर, फूड प्रोसेसिंग. इससे इन सेक्टर्स में छोटे उद्योगों (MSMEs) को कम ब्याज पर लोन और सब्सिडी मिलेगी ताकि वे भर्ती बढ़ा सकें. बजट 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में ट्रेनिंग देने के लिए भारी बजट आवंटित किया जा सकता है. सरकार चाहती है कि युवा केवल लेबर न बनें, बल्कि हाई-टेक नौकरियों के लिए तैयार हों.
3 स्किल्स की मांग सबसे ज्यादा-
बजट 2026 और सरकार के डिजिटल इंडिया व क्लीन एनर्जी मिशन को देखते हुए, अगले 1-2 साल में इन 3 स्किल्स की मांग सबसे ज्यादा रहने वाली है. सरकार हर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रही है. टेक कंपनियों में ही नहीं, बल्कि बैंकिंग, हेल्थकेयर और रिटेल में भी इसकी भारी मांग है. डेटा विज़ुअलाइजेशन (Tableau/Power BI), पायथन प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग के बेसिक्स जरूरी सीखें. बजट में AI स्टार्टअप्स को मिलने वाली छूट से इस फील्ड में नई नौकरियों की बाढ़ आने वाली है, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं. बजट में ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने की योजना है. छोटे शहरों के बिजनेस भी अब ऑनलाइन आ रहे हैं.
VB G RAM G के बजट में बढ़ोतरी-
ग्रामीण इलाकों में रोजगार की कमी को देखते हुए मनरेगा, जो अब VB G RAM G के नाम से जाना जा रहा है. उसके बजट में 10-15% की बढ़ोतरी की जा सकती है. ताकि गांवों में रहने वाले लोगों को कम से कम 125 दिन का पक्का काम और बेहतर मजदूरी मिल सके.