ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab & Haryana High Court) ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Transport Minister Punjab Raja Waring) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ (Private bus operators) ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Also Read : ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਨਮ, ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ‘ਬਾਰਡਰ’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣੲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
Also Read : ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, 1 ਦੀ ਮੌਤ