ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਪੀ. ਕੋਲਾਬਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਿਰਦੌਸ ਪੂਨੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਬਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
सम्बंधित ख़बरें
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦੋਸ਼?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਆਮਦਨ ਕਰ) ਵਿਭਾਗ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਦੋ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਅਤੇ 51 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ।
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਐਕਟ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2006-2007 ਅਤੇ 2010-2011 ਦੇ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ “ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ” ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ LIVING INDIA NEWS 2 4/7 LIVE ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।