ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟੀ’ – ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਗੇ।
सम्बंधित ख़बरें
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ?
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।