ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया: सोनिया गांधी के दामाम राबर्ट वाड्रा को इनकम टैक्स की ओर से 42 करोड़ की आय को लेकर भेजे गए नोटिस को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से गांधी परिवार पर निशाना साधा है। विज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने भी मामले की जांच के लिए ढींगरा आयोग का गठन किया हुआ है, लेकिन फिलहाल उस पर हाईकोर्ट का स्टे है। स्टे हटते ही हरियाणा सरकार भी मामले में कार्रवाई करेगी।
डील के बाद विवादों में फसे सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा और कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। अब आयकर विभाग की ओर से राबर्ट वाड्रा को 42 करोड़ की अज्ञात आय को लेकर भेजे गए नोटिस के बाद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने वाड्रा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। अनिल विज ने कहा कि जैसे एक आम आदमी से रिकवरी की जाती है, वैसे ही राबर्ट वाड्रा से भी पैसा रिकवर किया जाना चाहिए। विज ने कहा कि नेहरू गांधी परिवार के लिए देश में कोई अलग कानून नहीं है। इसिलए इन्हें भी आम आदमी की तरह से ही ट्रीट किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं विज ने साफ किया कि हरियाणा सरकार ने भी मामले की जांच के लिए ढींगरा आयोग का गठन किया हुआ है, लेकिन अभी उस पर हाईकोर्ट की स्टे लगी हुई है। स्टे हटते ही हरियाणा सरकार भी उस पर कार्रवाई करेगी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार के दौरान इन लोगों ने काफी फायदें उठाए है।
इतना ही नहीं विज यहीं नहीं रुके। विज ने वाड्रा के नजदीकी श्रीनिवासन को तेलांगना से AICC का सचिव बनाए जाने को लेकर भी जमकर गांधी परिवार पर निशाना साधा। विज ने कहा कि पहले कांग्रेसी यहीं कहते थे कि वो एक इंडीपेंडेंट आदमी है। आज उसी को कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया जाता है। इससे साफ है कि कांग्रेस में उसकी पूरी पकड़ है।
डीएलएफ डील के बाद से बीजेपी लगातार इस मामले को उठाती आई है। मामले की जांच के लिए बकायदा ढींगरा आयोग का भी गठन किया था, लेकिन मामला हाईकोर्ट में चला जाने पर कोर्ट ने आयोग के गठन पर स्टे लगा दिया था, लेकिन अब भी बीजेपी नेता और मंत्री स्टे हटते ही मामले की जांच पूरी करवाकर हर हाल में कार्रवाई की बात कह रहे है। इससे साफ है कि बीजेपी किसी भी सूरत में इस मामले में राबर्ट वाड्रा और दूसरे आरोपियों को बख्शने के मूड़ में नहीं है। खैर देखने वाली बात ये होगी कि कब ढींगरा आयोग से स्टे हटता है और वो वाड्रा पर क्या कार्रवाई करता है।
