ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया नयूज: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद के 68वें पूर्ण सत्र को संबोधित करते आर्टिकल 370 को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि, केन्द्र पूर्वोत्तर को विशेष प्रावधान प्रदान करने वाले अनुच्छेद 371 को नहीं छूएगा। आगे कहा कि, अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधानों के संदर्भ में था जबकि अनुच्छेद 371 विशेष प्रावधानों के संदर्भ में है, दोनों के बीच काफी अंतर है।
आगे कहा कि, कश्मीर में अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाये जाने के बाद पूर्वोत्तर के लोगों को गलत जानकारी देने और गुमराह करने के प्रयास किया जा रहे है। कहा जा रहा है कि, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद 371 भी हटाया जाएगा। शाह ने कहा कि, मैंने संसद में स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं होने जा रहा है और मैं आज पूर्वोत्तर के आठ मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में फिर से यह कह रहा हूं कि केन्द्र अनुच्छेद 371 को नहीं छूएगा।
क्या है आर्टिकल 371
केंद्र सरकार और नागा पीपल्स कन्वेंशन के बीच 1960 में हुए सोलह सूत्री समझौते के पश्चात् 13वें संशोधन अधिनियम, 1962 के द्वारा संविधान में प्रविष्ट इस अनुच्छेद के अनुसार संसद को इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। नागा धर्म अथवा सामाजिक प्रथाएँ, नागा पारम्परिक कानून और प्रक्रिया और नागा पारम्परिक कानून के अनुसार किये गये दीवानी एवं फौजदारी न्याय-निर्णय। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार बिना राज्य विधान सभा की सहमति के भूमि के स्वामित्व और हस्तांतरण के बारे में कार्रवाई नहीं कर सकती है।