ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਤਸਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ 800 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Also Read: ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਨਿਰਭਿਆ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ! ਬੱਸ ‘ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ
ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮਿੱਥੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਸ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਡਰ ਭਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ 21 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
6 ਨਵੀਂ ਡਿਸਟਲਰੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 5-6 ਨਵੀਂ ਡਿਸਟਲਰੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ 5-6 ਨਵੀਂ ਡਿਸਟਲਰੀ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿਲਟਲਰੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Also Read: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਬੈਨ
10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 6500 ਤੋਂ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਇਕ ਮਿੱਥਿਆ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਨੀ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗਠਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ‘ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਚੈਕ ਪੋਸਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 117 ਟੈਂਡਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।