ਚੇਨਈ : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦੁਰਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ‘ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀਆਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ‘ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਚ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Also Read: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਨ ਅਪਰਾਧ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ‘ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਮੈਸੇਜ ਕਾਰਨ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਸਿਜ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ‘ਚ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read: 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ PM ਮੋਦੀ, ਜਾਣੋ ਖ਼ਾਸੀਅਤ
ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਐਡਮਿਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ‘ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Also Read: ਠੰਡ ‘ਚ ਹੀਟਰ ਲਾ ਸੁੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 6 ਹਲਾਕ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।