ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Modi) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (DGP), ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਆਈਏ (NIA) ਦੇ ਆਈਜੀ (IG) ਅਤੇ ਆਈਬੀ (IB) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
Also Read : ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ‘ਚ ਸਫਰ, ਇਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹੁਕਮ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ (NV Ramna) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Maninder Singh) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਅਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read : ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਖੋਹੀ ਕਾਰ, CCTV ‘ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਘਟਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ (DS Patwalia) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖੇ। ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ (CJI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੈ।