ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
'Centre and states have to prepare a list for identification of migrant workers in a streamlined manner. Employment relief to be mapped out and skill-mapping to be carried out to migrant labourers', Supreme Court said in its order. https://t.co/Nt7oy2K81R
— ANI (@ANI) June 9, 2020
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਲਾਕ 1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਕਮਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।