ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ : ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਭਾਵ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਹਿਰਾ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਮਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਂਟਨ ਨਰਿਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹਨ:
1.ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
2. ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੱਸਣਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਚਾਰ ਅਖਬਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ-ਟਵਿਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
6. ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਨਪ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ ਅੱਠ, ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।