ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਪੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ 2 ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ 301 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ 2 ਜੀ ਸਪੀਡ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਹੂਲਤ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਸ਼ਚਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੋਸਟਪੇਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਯਾਤਰਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2 ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵਰਜਿਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।