ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਸੋਧੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਚਲਾਨ’ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।