ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली जल्द ही एक ओवरहाल हो सकती है, जिसमें केंद्र राज्यों से आपराधिक कानूनों में अंतराल की पहचान करने के लिए कहेगा। भारतीय दंड संहिता (IPC) के साथ-साथ आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) को सुधारने के लिए नवीनतम प्रणालियों को सेट करना आवश्यक बन गया है, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों का अध्ययन करना शुरू कर दिया है तांकि भीड़ को कम और अपराधों को दूर किया जा सके। न्याय को फास्ट ट्रैक करने के तरीके पर भी विचाक किया गया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय का कदम केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की घोषणा के साथ है, इस वर्ष की शुरुआत में, वह अपने अपराध नियमावली को संशोधित करने के लिए काम किया जा रहा था, जो जांच प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए अपनी जांच में लकुना को संबोधित करेगा। इस सप्ताह के शुरु में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि, आपराधिक कानूनों की व्यापक समीक्षा और पुनर्गठन “नागरिकों के लिए पूरे फोकस में एक प्रतिमान बदलाव को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है जो चीजों की योजना के लिए केंद्रीय है।”
आपराधिक कानूनों के पुनर्गठन के उद्देश्य से इसे लोगों को केंद्रित बनाने के लिए, मंत्रालय अब सभी राज्य सरकारों तक पहुंच गया है, उनसे “इस बड़े ओवरहाल को लागू करने और आपराधिक कानूनों की पुनरावृत्ति के लिए अपने सुझाव भेजने के लिए”। “मौजूदा कानून अच्छी तरह से निर्धारित हैं और समय की कसौटी पर खड़े हैं। जरूरत है कि कुछ फेरबदल हो।
बलात्कार कानूनों के लिए, इस मे कुछ कमी थी, जिसे दिसंबर 2012 के सामूहिक बलात्कार मामले के बाद संशोधित किया गया था। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार ने कहा, “लॉ कमिशन सिफारिशें कर रहा है, लेकिन उनमें से बहुत का इस्तेमाल नहीं किया गया है।” पूर्व पुलिस अधिकारी ने कहा कि, अपराध की जांच के दौरान अचल संपत्तियों को जब्त करने के लिए पुलिस अधिकारियों और जांच एजेंसियों की शक्ति पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था।
नीरज कुमार ने कहा, “पुलिस एक कार या आभूषण की तरह चल संपत्तियों को जब्त कर सकती है, लेकिन घरों की तरह अचल संपत्तियों को नहीं। यहां तक कि सीबीआई केवल जब्त कर सकती है, लेकिन अटैचमेंट नहीं। उस कानून को सशक्त करने वाली एजेंसियों को बनाने की जरूरत है।” कुमार ने घटनाक्रम से अवगत एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, कि आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव होने पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी एजेंसियों पर प्रभाव पड़ेगा, कानून प्रवर्तन एजेंसियां यह काम करने की कोशिश कर रही थीं कि कैसे “प्रवर्तन के बीच समन्वय” हो। जांच प्रक्रिया में किसी भी तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए एजेंसियों में वृद्धि की जा सकती है और जब ये परिवर्तन लागू किए जाएंगे” तब ये सम्सया बहुत हद तक ठीक होने की उम्मीद है।
एक बार जब राज्य अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPR & D) एक कार्य “समीक्षा करें और एक उपयुक्त कार्य या परामर्श समूह बनाएं और एक रिपोर्ट सबमिट करें, जो आधुनिक वास्तविकता को दर्शाता है कि संशोधित कानून लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए और महिलाओं को त्वरित न्याय प्रदान करना चाहिए। इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि, बच्चे और कमजोर वर्ग के लोग कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाते हैं।
शनिवार को, इस मुद्दे पर बात करने के लिए सभी पुलिस बलों के निदेशक जनरलों ने पुणे में मुलाकात की, जहां मंत्री शाह ने आईपीसी और सीआरपीसी दोनों में संशोधन करने की आवश्यकता दोहराई।