ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ !

ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-  ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਪੋ…

ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-  ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 5.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਅਸਲ ‘ਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ, ਸੁਸਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਬਰੇਕ ਹੈ।” ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਹੋਰ ਆੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ”

ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਿਓ।” ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.6% ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 5.1 – 4.7% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 3.5- 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.1 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ।  ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਇਹ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *