ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਭਰ ‘ਚ ਲੜਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀ-ਪਲਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੈਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੋਟ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੱਤਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੋਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਪਲਾਨ-ਬੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਕੀ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ-ਬੀ ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਲਾਨ-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਂਣ ਦੀ ਕੇਸ਼ਿਸ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਵਸੂਲੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਕਾਏ, ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਆਦਿ’ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।