ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- भारत अपनी आजादी के 69 साल पहले एक लंबा सफर तय कर चुका है। इसके बाद, कई समस्याओं विभाजन, सांप्रदायिक दंगे और शरणार्थी संकट से जूझते हुए एक स्वतंत्र स्वतंत्रता प्राप्त हुयी। 15 अगस्त 1947 तक, रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन होल्डआउट — हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़- को आजाद करवाना सबसे कठिन था। संसाधन की कमी, भागती हुई संस्थाओं और अगर एक औपनिवेशिक मशीनरी को बदली हुई वास्तविकताओं से निपटने के लिए सुसज्जित किया जाए तो उस समय जवाहरलाल नेहरू सरकार के हाथों में बहुत कुछ था।
शशि थरूर के शब्दों में वल्लभभाई पटेल, भारत के पहले उप प्रधान मंत्री और गृह मामलों के मंत्री ने न केवल इन समस्याओं को निपुणता के साथ संभाला बल्कि वास्तव में इन समस्याओं को पूरी तरह हल भी किया। शशि थरूर के शब्दों में- “वह आदमी जिसने भारत को बचाया”। 560 से अधिक रियासतों को एकीकृत करके, पटेल और राज्यों के मंत्रालय के उनके सचिव वी.पी. मेनन ने भारत में भौगोलिक सुसंगतता को लागू किया और इसके बाल्कनिकीकरण को रोका। एक भाग्य जिसके बारे में कई लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि यह नवजात शिशु की स्थिति में बाद में होगा।
वास्तव में, भौगोलिक सहानुभूति “भारत के विचार” की तुलना में बहुत कम उदासीन है, लेकिन साथ ही यह बहुत कम सैद्धांतिक भी है। खेड़ा (1918) और बारडोली (1928) के सत्याग्रह में अपनी पहचान बनाने के बाद, पटेल 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की प्रबल दावेदार थे। हालांकि, मोहन दास कर्मचंद गांधी ने नेहरू को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। वहीं गांधी का एक वफादार सिपाही, पटेल लंबी लाइन में कहीं गुम हो गया। मई 1946 में इतिहास खुद को दोहराएगा, जब यह स्पष्ट था कि अगला कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में होगा। कांग्रेस की प्रांतीय समितियों ने पटेल का समर्थन किया, लेकिन गांधी ने नेहरू के लिए दबाव डाला। एक निष्ठावान सरदार पटेल लाइन में लग गए, एक बार फिर।
उच्च कर्तव्यों के रास्ते में उनकी व्यक्तिगत निराशा कभी नहीं आई। हैदराबाद और जूनागढ़ का इतिहास दिखाता है कि रियासतों को भारतीय प्रभुत्व के साथ एकीकृत करने के लिए पटेल अपनी सभी चालों का उपयोग किया, जिसमें बल का उपयोग भी शामिल था। वृत्ति के आधार पर, पटेल ने भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के विशेषाधिकारों की रक्षा करने की मांग की, जिन्हें राज के लिए उनकी पिछली सेवाओं के कारण समझौता समझा गया। पटेल ने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ तर्क दिया और यह बताया कि, “जिनके पास ज्ञान और अनुभव है वे उद्योगों का प्रबंधन करते हैं और देश का धन बढ़ाते हैं” पटेल 1948 के उदार औद्योगिक नीति प्रस्ताव के पीछे एक प्रमुख प्रेरक शक्ति थे।
पुस्तक Azadi Aadhi Raat Ko में, डोमिनिक लैपिएरे और लैरी कॉलिन्स ने पटेल के सहयोगियों में से एक को यह कहते हुए उद्धृत किया: “पटेल एक औद्योगिक शहर, मशीनों, कारखानों और वस्त्रों के लिए एक केंद्र से आए थे। नेहरू एक ऐसी जगह से आए जहां उन्होंने फूल और फल उगाए।
पटेल तिब्बत के आसन्न अधिग्रहण से चीन के खतरों को देखने वालों में से थे।चीन-भारत संबंधों के सबसे पुराने क्रॉनिकरों में से एक, जॉन डब्ल्यू। गवर रिकॉर्ड के मुताबिक “पटेल ने भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किए गए व्यावहारिक उपायों की एक श्रृंखला की वकालत की: सीमावर्ती क्षेत्रों में त्वरित सड़क निर्माण, भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करता है, भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्रों को बेहतर ढंग से एकीकृत करने के लिए आगे बढ़ता है। “गवर कहते हैं: “भारत ने 1951 की शुरुआत में पटेल की सिफारिशों को अपनाया था, इतिहास शायद बहुत अलग था। “कश्मीर पर, वास्तविक पटेल ने नेहरू को संयुक्त राष्ट्र में जाने के खिलाफ सलाह दी थी।
ये मतभेद स्वाभाविक थे क्योंकि नेहरू और पटेल दो विपरीत व्यक्तित्व के मालिक थे। नेहरू एक दूरदर्शी, कई बार सारगर्भित, पटेल एक कठिन-यथार्थवादी थे, उनकी सोच की स्पष्टता केवल सुभाष चंद्र बोस और बी. आर. अम्बेडकर ही समझ पाते थे। पटेल शब्दों के धनी थे लेकिन जब उन्होंने बात की, तो लापिएरे और कोलिन्स ने कहा, “लोगों ने सुनी”। पटेल की गांधी के प्रति निष्ठा और “कट्टर शालीनता” – ने सर्वपल्ली गोपाल के वाक्यांश को उधार लेने में मदद की – उनके और नेहरू के बीच “रिश्ते टूटने” से बचने में मदद की।
यह सवाल अक्सर पूछा जाता है: अगर पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए होते तो क्या होता? उत्तर देने का कोई भी प्रयास न केवल अटकलबाजी में एक अभ्यास होगा, बल्कि पटेल और नेहरू दोनों के लिए अनुचित भी होगा। हालांकि, यह मानना है कि, अगर नेहरू भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री होते, तो यह माना जाता है कि गृह मंत्री के रूप में पटेल का रिकॉर्ड कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं रहा है।