ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज: सफाई कर्मचारियों को खुश करने के लिए मनोहर सरकार ने पिटारा तो खोल दिया लेकिन, सैलरी में सिर्फ 1500 रूपये की बढ़ोतरी हुई। सरकार मानकर चल रही थी की इस वेतन बढ़ोतरी से सफाई कर्मचारी खुश हो जाएंगे लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है।
दरअसल, ग्रामीण सफाई कर्मचारी सरकार के खिलाफ आज भी प्रदर्शन करते दिखे। कल सीएम की घोषणा से कर्मचारी असंतुष्ट हैं। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तबतक प्रदर्शन जारी रहेगा। और आंदोलन को स्टेट कमेटी के आह्वान पर 14 सितंबर तक बढाने का ऐलान भी कर दिया। बतादें की ग्रामीण सफाई कर्मचारी 27 अगस्त से हड़ताल पर हैं।
ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए सरकार की घोषणा
• वेतन में 1500 की बढ़ोतरी
• पहले 11000 हजार वेतन
• अब 13500 होगी सैलरी
क्या है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के आरोप ?
इनका कहना है कि सरकार शहरी और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों में भेदभाव कर रही है।कर्मचारियों को कम तनख्वाह क्यों दी जाएगी। गांव में दो हजार की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी है तो शहर में 400 की आबादी पर, यानी काम का बोझ ज्यादा है।
सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने कहा कि सरकार ने शहरी और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का का मानदेय अलग अलग तय कर भेदभाव किया है इसके विरोध में शुक्रवार को प्रदेश भर में सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर रहेंगे।उधर सीएम के घोषणा के बाद सर्वकर्मचारी संघ की सरकार के साथ हुई बैठक भी विफल हो गई। सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष लांबा के मुताबिक सरकार मांगों को लटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को सरकार के साथ जिन मांगों पर सहमति बनी थी उसका लेटर अबतक जारी नहीं किया गया।
क्यों विफल रही बैठक ?
सर्व कर्मचारी संघ के मुताबिक…
• पंजाब के समान वेतनमान और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने पर सरकार ने साफ इनकार कर दिया है
• सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है।
• हड़ताल के दौरान जो रोडवेज कर्मचारियों के खिलाफ मामले दर्ज हैं उन पर भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया।
• टीचर्स तबादला पॉलिसी जो एनिव्हेयर में डाल रखा है उस पर भी कोई आश्वासन नहीं मिला।
• रोडवेज की किलोमीटर स्कीम रद्द करने के मामले में भी सरकार के फैसले से असहमत
सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष लांबा ने कहा ‘अगर आचार संहिता लगने से पहले जिन मांगों पर सहमति हुई थी उनके पत्र जारी नहीं हुए तो सर्वकर्मचारी संघ कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी’, उन्होंने कहा ‘सरकार की 5 साल की कर्मचारियों को लेकर जो नीति रही है सको लेकर कर्मचारियों के बीच जाएंगे और कर्मचारी चुनाव में अपने विवेक से फैसला लेंगे।’