ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया: अपने फरमानों को लेकर विवाद में रहने वाली खट्टर सरकार ने एक बार फिर से सरकारी कर्मचारयों के लिए अनोखा फरमान जारी किया है। जारी फरमान में सरकारी कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि उन्हें शादी में ससुराल से दहेज में क्या सामान मिला है, उसका ब्यौरा दिया जाए। सरकार के इस फरमान के बाद सरकारी कर्मचारियों में एक बार फिर से सरकार के प्रति आक्रोश फैलना शुरू हो गया है।
साढ़े तीन साल के दौरान खट्टर सरकार ने कई फरमान जारी किए। सरकार की ओर से जारी करीब-करीब हर फरमान को लेकर विवाद पैदा हुआ। बाद में सरकार को बैकफुट पर आकर अपने फरमान को वापस लेना पड़ा। जी हां। हाल ही में खेल नीति को लेकर सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी। खिलाड़ियों और विपक्ष के विरोध के बाद सरकार को अपना फरमान वापस लेना पड़ा था, लेकिन लगता है कि सरकार को बार-बार फरमान जारी कर उसे वापस लेने की आदत पड़ गई है। तभी तो सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक बार फिर से नया फरमान जारी कर दिया है।
इस बार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सरकार की ओर से जारी पत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए फरमान जारी किया गया है कि हर सरकारी कर्मचारी को शादी के समय ससुराल से दहेज में क्या कुछ मिला और उन्हें दहेज में जो भी संपत्ति मिली, उसका ब्यौरा उन्हें सरकार को देना होगा।
सरकार की ओर से 22 जून को जारी किया गया ये पत्र हर विभाग के मुखिया को भेजा गया है, जिसमें हर कर्मचारी से ये ब्यौरा मांगा गया है। सरकार के दबंग मंत्री अनिल विज अपनी सरकार के इस नए फरमान को सही बता रहे है। विज के अनुसार सरकार के इस फरमान के पीछे मुख्य मकसद दहेज प्रथा पर रोक लगाना है।
सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए तो ये फरमान जारी कर दिया, लेकिन क्या केवल सरकारी कर्मचारियों की ओर से दहेज न लेने से ही दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी, क्या कोई नेता, मंत्री या विधायक शादी के समय ससुराल से कोई तोहफा या दहेज नहीं लेते, तो क्यों नहीं सरकार के मंत्री, नेता और विधायकों से भी इसकी जानकारी ली जाती। खैर ये तो सरकार का अपना फैसला है, लेकिन सरकार के इस फैसले से हरियाणा सरकार को एक बार फिर से कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है और देखने वाली बात ये होगी की कर्मचारियों के विरोध के बाद सरकार क्या कदम उठाएगी?
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