ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 15 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐੱਸ.ਜੀ.) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ।
सम्बंधित ख़बरें
17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸੰਸਦ ਕੰਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੂਜਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।