ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 80 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Also Read: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਫਿਰ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰੱਖਤ ਹਾਦਸਾ! ਪਿਤਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਸਾਂ ਬਚੀ ਜਾਨ
ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਹੈ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ
ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੋ ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਪਿਆ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ
ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘਰੇਲੂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਔਸਤਨ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 159 ਲੀਟਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ 50 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਭਾਰਤ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਅਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
Also Read: MSP ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ
ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਧਾਤਾਂ, ਦੁਰਲੱਭ ਧਾਤਾਂ, ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਧਾਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।