ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬਤੌਰ ਸਟੈਂਡਅਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Also Read: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਚੁੱਕੀ CM ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।
ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਅ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਰਾਬ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲਾਲਫੀਟਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹੇ ਦੋ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ।
Also Read: ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 56 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 2020-21 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ।
Also Read: ਇਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੇਤ, ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 99 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ 990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਹਜ਼ਾਰ 880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
Also Read: Non-veg ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ
ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧੇਗਾ?
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
Also Read: ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ