ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰਨਾਟਕ (Karnataka) ਵਿਚ ਹਿਜ਼ਾਬ (Hijab) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ (School-college) 3 ਦਿਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (Educational Institutions) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (Students,), ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (CM) ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Also Read : ‘ਆਪਣਾ ਪੁਸ਼ਕਰ ਫਲਾਵਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਰ ਵੀ, ਨਾ ਝੁਕੇਗਾ ਨਾ ਰੁਕੇਗਾ’
ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਹਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਡੁਬੀ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲ਼ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਤੂਲ ਫਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਨ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਗਵਾ ਸਕਾਰਫ ਪਹਿਨ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। Also Read : ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਫੌਜ ਦੇ 7 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ
सम्बंधित ख़बरें
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1983 ਦੀ ਧਾਰਾ 133 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਅਜੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤੈਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਹਿਨੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਭਗਵਾ ਸਕਾਰਫ ਪਹਿਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਿਜ਼ਾਬ ਪਹਿਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੜਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਲੜਕੀ, ‘ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ’ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜ਼ਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਮਦ 24.31 ਅਤੇ 24.33 ਹੈੱਡ ਸਕਾਰਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।