ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਸਦਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
Also Read : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਈ ਕਮੀ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ 2.51 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
ਦਰਅਸਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਸਕਰ ਜਾਧਵ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read : BJP ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 12 ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ (Justice Khanwilkar) ਨੇ ਸੁੰਦਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਤਰਕਹੀਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ) ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਜਾਂ 20 ਲੋਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ?